हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता

हिंगोली (शिवाजी कऱ्हाळे) छत्रपती संभाजीनगर हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास गुरुवारी मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीद्वारे मान्यता बहाल करण्यात आली.
सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते. हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिले. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत. दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील. तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.