महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या आँनलाईन वेबसाईटला तांत्रिक अडचण.!

(पूर्णा)प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत घेण्यात येत असलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या ऑनलाईन वेबसाईटला मागील काही दिवसांपासून तांत्रिक अडचणी येत आहेत.आॅनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर आपल्या बँक खात्यातून भरलेले परीक्षा शुल्क संबंधित विभागाकडे जमाच होत नसल्याने भावी गुरुजी संभ्रमात पडले आहेत.३० सप्टेंबर पुर्वी तांत्रिक अडचण दुर न झाल्यास अनेकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेला मुकावे लागणार असल्याची भिंती निर्माण झाली आहे.संबधीतांनी यावर तातडीने मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिक्षकांकरीता लागू केलेली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा परिषद ३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा घेत आहे. परिक्षेची सर्व प्रक्रिया ही आँनलाईन पद्धतीने पाडली जात आहे.१० नोव्हेंबर रोजी होणा-या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ९ सप्टेंबर रोजी पासून ३० सप्टेंबर पर्यंत परिक्षेचे आँनलाईन अर्ज दाखल करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. परभणी जिल्ह्यासह राज्यभरातून विविध ठिकाणांहून हजारों विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करत आहेत.अर्ज भरण्यासाठी अवघ्या ४ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.मात्र मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांसमोर आँनलाईन पद्धतीने परिक्षा शुल्क भरण्यास अडचण येत आहेत. परिक्षेकरीता भरलेले शुल्क त्यांच्या बँक खात्यातून कपात होत आहेत मात्र ते परिक्षा परीषदेकडे पोहोचत नसल्याने भरलेला अर्ज पुर्ण होऊन पावती निघण्यास अडचणी येत असल्याने भावी गुरुजीं संभ्रमात पडले आहेत.याबात परिषदेने दिलेल्या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून याबाबत विचारणा केली असता.तुम्ही भरलेले परिक्षा शुल्क आमच्या पर्यंत पोहोचले नाही. त्यामुळे परत पुन्हा एकदा परिक्षा शुल्क भरावे तर तुमचे खात्यातुन कपात झालेले पैसे काही दिवसांनंतर तुमच्या खात्यात जमा होतील असे अश्वासीत केले जात आहे..
परिक्षेला बसणारे राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत.पदवी पदवीत्तर शिक्षण घेऊनही हाताला काम नसल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. त्यातच एका परिक्षेकरीता लागणारी एक ते दिड हजार परिक्षा शुल्क दुपटीने भरावी लागत असल्याने भावी गुरुजीं समोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने निर्माण झालेल्या अडचणीवर तातडीने तोडगा काढावा अशी मागणी होत आहे.